ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 05:00 PM (IST)
Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 05:04 PM (IST)
ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਏਪੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ-ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਅਤੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਗਰਦਲੇ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿੜ ਮਾਜਰਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਾ ਮੇਹਰੌਲੀ, ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੰਡੇਸਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।