ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੌਗਾ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੰਗਲ: ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤੇਸ਼ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤੇਸ਼ ਮੌਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 31.03.2026 ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਨੰਬਰ 7-2/2026-ਈਐਕਸਐਨ-ਟੋਲ -9413-9444 ਅਤੇ 7-2/2026-ਈਐਕਸਐਨ-ਟੋਲ --9403-12), ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪਾਸ/ਟੋਕਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰੀਅਰ 300 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਦੂਰੀ (ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਘੇਰੇ ( ਰੇਡੀਅਸ ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੌਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ./ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਟੋਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਈਐਸਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ-ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 (ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ 70 ਤੋਂ 30 ਵੱਧ ਹੈ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਟੋਲ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 900 ਤੱਕ ਹਨ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਵਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤੇਸ਼ ਮੌਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ’ਤੇ ਟਾਲਮ ਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੀ ਹੈ।