ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੰਗਲ : ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਆਕਲੀ ਦਲ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਰਤਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਧਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਾਂਭੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ' ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਤਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।