31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ’ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ : ਬੈਂਸ

ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੱਲੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੰਗਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਗਾਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੰਗਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ (ਸਰਪਲੱਸ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।