ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ

ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਰਗਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆਂ ਹਲਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੂਪਨਗਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਐਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 270, 271, 279, 280 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24, 43 ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 07 ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੱਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਖਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ, ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਦਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਥਰਮੋਕੋਲ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਐਫ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਐਫ, ਬੱਦੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸਥਿਤ ਫਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦੀ/ਨਾਲਾਗੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਸਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਦੀ/ਨਾਲਾਗੜ ਦੇ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਸਟੇਜ ਕਿਸ ਵੱਲੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਸਤਿਆਲ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਡੰਪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਨਜੀਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ. ਵਿਚ ਛੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।