ਬੀਬੀ ਰਾਏ ਨੇ ਐੱਸਸੀ./ਐੱਸਟੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐੱਸਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਰਿੰਡਾ : ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਏ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡਮ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1962 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਐੱਸਸੀ./ਐੱਸਟੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੀਬੀ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਐੱਸਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਗ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।