ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ : ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਨੂੰ

ਜਗਤਾਰ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਲਾਚੌਰ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਡੀਏ 135 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਕਿਊ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਰੇ ਤੌਰ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਂ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।