ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ : ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ

ਜਗਤਾਰ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਲਾਚੌਰ : ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਤੰਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।