ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ : ਥਿਆੜਾ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ’ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਲਫਾਸ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ।ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।