ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 04:36 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 04:37 PM (IST)
ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬੰਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਜੱਸੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਬੀਆ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੂਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਏਡਜ਼ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਏਡਜ਼ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।