ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਹੜਤਾਲ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ- ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਿੱਟੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਲੇਬਰ ਕੋਡਤੋੜਨ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰ -ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਹਾਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਲਖੱਣ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।