ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 2025 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2003 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ’ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ/ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਇਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਆਰਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਘਣੀ ਜਾਂ ਸਰਾਸਰ ਸੁਧਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ, ਇਤਰਾਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਸਭ ਅਗਲੀ ਸੰਘਣੀ ਜਾਂ ਸਰਾਸਰ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਘਟੋ ਘਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 4 ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਲੋੜ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਈਆਰਓ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਪੈਸਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2025 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ 2 ਵੋਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਲਪ ਘੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦੇ 2003 ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਦਾ ਇਨੀਉਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸੱਭ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ/ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ 1960 ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ, ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।।ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਮੈਟਰੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।