ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਕਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਹੁਲਤ ਤੋਂ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।