ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਮੁਕੇਸ਼ ਬਿੱਟੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 31.12.2015 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬੇਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 01.01.2016 ਨੂੰ ਬਣਦੇ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਦੇ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 01.01.2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਏਰੀਅਰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 01.07.2023 ਤੋਂ 01.07.2025 ਤੱਕ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 01.07.2021 ਤੋਂ 31.01.2026 ਤੱਕ 158 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਆਈਐਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ/ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ) ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 31.12.2015 ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 01.01.2016 ਤੋਂ 30.06.2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ 01.01.2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30.06.2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 31 ਜੁਲਾਈ 2003 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ (ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।