ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ : ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾੜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 720 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 1,880 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਣ, ਕਟਾਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ 10 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 8 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੱਡ, ਸਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਕਟਾਅ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। -------------------------- 27ਐਨਐਸਆਰ07ਪੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ