ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ : ਪ੍ਰਿੰ. ਬੋਲਾ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾ ਜੇਐੱਸਐੱਫਐੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਸਸ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ (ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਉਹੀ ਏਡਿਡ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਕਟ-ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ-ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ 2-3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਡਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਸੌ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਮਰਜਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਲੈਅ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ-ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1,400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਲੇਅ (ਮਰਜਰ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।