ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਨਮਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਡਾ. ਅਨਿਲ ਜੈਹਿੰਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਡੀਆ ਓਬੀਸੀ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਡੀਆ ਓਬੀਸੀ (ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਤਰਾਖੰਡ), ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਓਬੀਸੀ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਨਮਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਹਰੇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਤੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਮਿਆਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਤੀ ਮਾਸਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਾਮਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਨਾਮਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡ ਕੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸਰਚਯੋਗ ਡ੍ਰਾਪ-ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਿਸਟਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਆਰੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਸਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟਾਂ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅੰਕੜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਲੀਪ ਸਰਵੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਆਰੀਕਰਨ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।