- ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪੀਐੱਸਐਮਐੱਸਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, 15/01/2015 ਅਤੇ 17/07/2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ (ਅਸਥਾਈ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਂਫਲੈੱਟਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਬੰਗਾ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਂਚ, ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ, ਪੀਐੱਸਐਮਐੱਸਯੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ, ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸੀਐੱਚਓ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੀਪੀਆਈਐੱਮਐੱਲ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਫਟੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਏਐੱਨਐੱਮ, ਐੱਲਐੱਚਵੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅੇਤ ਵਰਕਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਐੱਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਮ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਪਲੀਝਿੱਕੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਾਡਲੀ, ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਕਪਿਲਦੇਵ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ, ਨਰੰਜਣ ਜੋਤ ਚਾਂਦਪੁਰੀ, ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਇਫਟੂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਪਰਮਵੀਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ, ਰਘਵਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇਵਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸੂਰਾਪੁਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਚੌਰ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੱਜੋਂ, ਸੋਮਨਾਥ ਤਤਲਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹੈਪੀ ਰਾਣੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਾਡਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ : ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਨਰਿਵਾਈਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਸੋਧਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ 15.01.2015 ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ, 17.07.2020 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 12.06.2025 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਗਰੇਡ ਪੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਏਸੀਪੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
