ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ : ਜਸਵੰਤ ਵਰਿਆਮ

ਜਗਤਾਰ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਲਾਚੌਰ : ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਵਰਿਆਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੂੱਟਾ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ 0.5ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।