ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ

ਗੌਰਵ ਗਾਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਾਹੋਂ : ਰਾਹੋਂ-ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੋਂ-ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਤਲੁਜ ਪੁਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ/ਹਾਈਟ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ/ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਲ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪੁਲ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈਦਲ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।