ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 04:56 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 04:58 PM (IST)
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਦੀਰ ਕੌਰ ਆਈਏ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ, ਡਾ. ਰਾਜ, ਦੀਪਕ, ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਏਐਨਐਮ ਸੁਰੇਖਾ ਰਾਣੀ, ਅਮਨਦੀਪ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਦੋਵਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੀਐੱਚਓ, ਏਐਨਐਮ, ਆਰਬੀਐੱਸਕੇ ਟੀਮਾਂ, ਏਐਮਓ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਟੀਬੀ ਸਟਾਫ਼, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਆਈਡੀਐੱਸਪੀ, ਪੀਐਨਡੀਟੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨਐਚਐਮ ਕੈਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2000 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 12–13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 27000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 20000 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਆਰਬੀਐੱਸਕੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਟੈਸਟ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ-ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਡੀਐੱਸਪੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਇਲਿਸਾ ਟੈਸਟ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਐਨਟੀਈਪੀ ਅਧੀਨ ਟੀਬੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਸੀਐੱਚਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ, ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਐਨਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਏਐਨਸੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਤਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ (ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ, ਸਮਾਨ ਕੰਮ) ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਐਨਐੱਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਨਐਚਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।