ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਮਾਣਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ) ਪੰਜਾਬ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਫੂਡ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀਆਂ, ਬੇਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਧਨੀਆ, ਜ਼ੀਰਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਣ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਭਰੇ ਗਏ। ਪਤੀਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪਤੀਸੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਕੇਕ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਿਆਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਫੂਡ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਪਨੀਰ, ਮਠਿਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2006 ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।