ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ : ਜੰਜੂਆ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਕਟ-2018 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਡਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਕਟ-2018 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸੁਨੀਲ ਫੋਗਾਟ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਨਮਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।