ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

- ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਰੱਖਿਆ ਠੱਪ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੀਐੱਸਐਮਐੱਸਯੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਨਰਿਵਾਈਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਸੋਧਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ 15.01.2015 ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ, 17.07.2020 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 12.06.2025 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਗਰੇਡ ਪੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਏਸੀਪੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਪਰਮਵੀਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ, ਰਘਵਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇਵਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸੂਰਾਪੁਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਚੌਰ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੱਜੋਂ, ਸੋਮਨਾਥ ਤਤਲਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।