ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇਣ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।

- ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਬੰਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ : ਲੱਕੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ : ਸ਼ੁਕਾਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਇਫਟੂ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਵਿਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।