ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਐੱਚਓ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੀਐੱਚਓ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਿਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੀਐੱਚਓ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਸੀਐੱਚਓ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਐੱਚਓ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਐੱਚਓ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸੀਐੱਚਓ ਆਪਣੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਓਪੀਡੀ ਤੇ ਟੀਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸੀਐੱਚਓ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੀਐੱਚਓ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਚਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।