ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
Publish Date: Tue, 25 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Updated Date: Tue, 25 Aug 2026 04:24 PM (IST)
ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਕੰਮਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਪਲੀਝਿੱਕੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ਼, ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਸੋਧਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15.01.2015 ਅਤੇ 17.07.2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 12.06.25 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ 2011 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।