ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ : ਲੱਕੀ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਕਸਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।