ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀਐੱਮ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ : ਆਰਟੀਓ

30ਐੱਨਐੱਸਆਰ26ਪੀ ਆਰਟੀਓ ਇੰਦਰਪਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ * ਕਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰਟੀਓ) ਇੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀਐੱਮ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਈ-ਡਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੀਐਮਐਸ 2.0 ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹ-ਵੀਰ (ਗੁੱਡ ਸਮੈਰੀਟਨ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਹ-ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹ-ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।