138 ਐੱਨਆਈ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਪੈਸਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 138 ਐੱਨਆਈ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸਨ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਡਾ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ, ਗਰੀਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ), ਮਿਸ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ), ਮਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ (ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ-1), ਮਿਸ ਜਸਕਿਰਨ ਸੋਂਦ (ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ-2) ਅਤੇ ਮਿਸ ਅਸਮਿਤਾ ਰੋਮਾਣਾ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ-3) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਸੂਮਨ ਸਿਆਗ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ), ਮਹਿੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰਾ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ), ਅਦਿੱਤਿਆ ਚੋਪੜਾ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ), ਮਿਸ ਅਕਾਸਿਤਾ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ), ਮਿਸ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ)ਮਲੋਟ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਾ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਗੋਰਵ ਮਿੱਤਲ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ), ਮਿਸ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ), ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਪੈਸਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 138 ਐੱਨਆਈ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਜਿਵੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ), ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਮੌਰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਬਾਦਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ), ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਵਰੇਜ, ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, 138 ਐੱਨਆਈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਆਦਿ ਕੇਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਪੈਸਲ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।