ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਚਾਲਕ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਉਸਦੀ ਵੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵੈਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰਿਨਿਊ) ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਾਊਆਣਾ ਸਥਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 800 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 120 ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 120 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਚਾਲਕ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ (ਵਿਵਹਾਰਕ) ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਾਸਿੰਗ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400 ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇ ਚਲਾਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਵੈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 700 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ (ਤੇਲ), ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।