253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ

ਕਿਹਾ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 253 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ। ਡੀਟੀਐੱਫ ( ਸਬੰਧਤ ਡੀਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ, ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 253 ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਨਾਈਲੈਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਮਈ 2023 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਗੇ ? ਕੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।