ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ’ਚ ਲਗਾਈ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ’ਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸਮੈਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਲੋਟ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਸ ’ਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਫੋਟੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।