- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਾਪੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ! ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ; ਵਧੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਲਕ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਰੁਕਣਗੇ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 02 Sep 2026 04:08 PM (IST)
Updated Date: Wed, 02 Sep 2026 04:11 PM (IST)
ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਲਕ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਰੁਕਣਗੇ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਖਰਚ
ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹੈਵੀ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮਾਊਆਣਾ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 800 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਚਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 120 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਵੈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 700 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਈਂਧਨ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।