ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 56 ਸੈਂਪਲ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਾਤਰ 250 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 56 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੀਪਕ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਾਤਰ 250 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 250 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਘਿਓ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਖੋਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖੋਏ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਲਵਾਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ’ਚ ਖੋਏ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸੈਂਪਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 10 ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੈਂਪਲ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤ ਸੈਂਪਲ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਮਿਸ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਟਾਫ਼ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 56 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 40 ਸੈਂਪਲ ਹਲਵਾਈ, ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 16 ਸੈਂਪਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20 ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 56 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।