ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਨਬੱਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਫਾਇਲਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ ਖਾਂਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੁੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।