ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਹੈਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਜਸਵੰਤ ਬਰਾੜ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਹੈਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
Publish Date: Fri, 17 Jul 2026 05:11 PM (IST)
Updated Date: Fri, 17 Jul 2026 05:13 PM (IST)
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨ ਲਈ 1927 ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਾਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2720 ਕਿਉਸਕ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 3.08 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1927 ਤੋ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਵਧੀ ਨਵੀਂਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਸੋਂ ਵਧੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਾਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਰਾਨ ਤੋਂ ਬਹਾਰ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਗੰਗ ਨਹਿਰੀ ਦੀ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਦੇ ਲੋਹਗੜ ਹੈਡ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਹੈਡ ਤੇ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਨਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਨਾਲ ’ਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਜਬਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹਰੀਕੇ ਬਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਢੋਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਜੀਵ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।