ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 78 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, 52 ਮਿਸਿੰਗ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 78 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 26 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 52 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 78 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ : ਈਓ ਮੁਕਤਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਵਰੁਣ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ 78 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ : ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੌਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ। 20 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ : ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।