-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਐਮਐਸਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ 15-1-2015 ਅਤੇ 17-7-2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਕੋਪ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।