ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ ਤਹਿਤ ਸਪਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਖਿਕ (ਜ਼ੁਬਾਨੀ) ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਸਪਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ/ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵਮ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਜੈਸਮੀਨ, ਰੁਕਸਾਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਸ਼ਵਿੰਦਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਦੇਵਨ, ਕਰਨ, ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤਸਵੀਰ : 04ਐਮਕੇਟੀ3 ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।