ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਭੰਵਰਾ/ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਕੀਲ 5 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਪੇਂਡੂ ਕੋਰਟ) ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ 23 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।