ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬੇਅਸਰ, 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ

ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਖਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਰਵਾਨ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੀਏ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਲਾਰਵਾ ਸਪਰੇਅ, ਫੋਗਿੰਗ, ਚੂਨਾ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵਰੁਣ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੜਤਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।