ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਿਆ

ਭੰਵਰਾ\ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ (ਜਲ ਘਰ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ (ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਾਂ) ’ਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਈਪਾਂ (ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਗ੍ਰਿਲਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (5 ਅਕਤੂਬਰ 2026) ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ : ਈਓ ਉਧਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵਰੁਣ ਸਹੋਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ’ਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਈਓ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜਲਘਰ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।