ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 23 ਨੁਕਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਲਾਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਰਵਾਲੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀਰਵਾਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਕੂਵਾਲਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੜੀ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025, ਨਵਾਂ ਸੀਡ ਐਕਟ 2025 ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ-1, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ-2, ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।