ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਕਾਮੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਠੋਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਦਿਗ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੌਡੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਟੀਟੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਈ, 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਛੋਟੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 2.59 ਦ ਦ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2.4495 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 37 ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਗਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੈਨਸ਼ਠਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਪੱਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਖੰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌੇਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਮਤਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪੂ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡੀਪੀਆਰਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।