ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਖਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਮੇਅਰ ਵਿਜੈਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ। ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੰਨੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ , ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਸਿਤਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ : ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੋੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਚਿੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰ ਗੋਵਰਧਨ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 1.19 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।