ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ

20-25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਬਜ਼ੇ? ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚ 71 ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕਸ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਕਸ-- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ,ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।