ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ : ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਮਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਣਿਤ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।