ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: LADC ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Publish Date: Wed, 22 Jul 2026 02:57 PM (IST)
Updated Date: Wed, 22 Jul 2026 02:58 PM (IST)
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ - ਅੱਜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ LADC ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ LADC ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।