400 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਦਾ ਧੱਕਾ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਖਾਈ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰਕੋਟ, ਆਗੂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛੇਤੀ ਪੂਸਾ-44 ਅਤੇ 126 ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 203.10 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕੋ ਕਾਊਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਅਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀ਼ਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕੋ ਕਾਊਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।